“सरकारी तलब खाएर निजी अस्पताल धाउने प्रवृत्तिलाई पूर्ण विराम ? कर्णाली प्रदेशको निर्णय” दीर्घकालीन समाधान के हो?
कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई कार्यालय समयमा निजी अस्पताल वा क्लिनिकमा काम गर्न रोक्ने नयाँ निर्देश जारी गरेको छ। पछिल्लो समय सरकारी अस्पतालका डाक्टरले सेवा बेवास्ता गरेर निजी संस्थामा समय दिने गरेको गुनासो बढेपछि यस्तो कदम उठाइएको हो।
मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ— अब नियम तोड्ने चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, नियमावली र प्रदेशको निजामती सेवा ऐनअनुसार कारबाही हुनेछ। यसले सरकारी सेवाको अनुशासनमा कडाई ल्याउने संकेत देखिन्छ।
स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीका अनुसार, सरकारले दिएको तलब सुविधा खाने तर निजी अस्पताल धाउने बानी रोक्नैपर्ने अवस्था आएको छ। विद्यमान कानुनअनुसार सरकारी चिकित्सकले निजी संस्थामा नजाने स्वघोषणा गरेपछि मात्रै सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था भए पनि धेरैले नियम तोडिरहेको मन्त्रालयको ठहर छ।
अब यस्तो कार्यमा संलग्न चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावलीसहित कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐनअनुसार सजाय हुने चेतावनी दिइएको
छ।
तर, प्रश्न उठ्छ— के यसरी मात्र समस्या समाधान हुन्छ?
नेपालका सरकारी अस्पतालहरूमा स्रोतसाधनको कमी, आवश्यक उपकरणको अभाव, औषधि वितरणमा अनियमितता, र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षासम्मको समस्या छ। यस्तो अवस्थामा सरकारी अस्पतालबाट पर्याप्त सेवा नपाएका बिरामी आफैं निजी अस्पताल धानिन्छन्। चिकित्सकहरू पनि प्राविधिक सुविधा र तलब/प्रोत्साहन अभावका कारण निजी क्षेत्रमा आकर्षित हुने गरेका छन्।
यसैले, केवल ‘कार्यालय समयमा निजी अस्पताल नजाने’ आदेशले मात्रै दीर्घकालीन समाधान ल्याउन सक्दैन। बरु सरकारले तीनवटा कुरा प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ :
1. सरकारी अस्पतालमा आवश्यक स्रोत र उपकरण उपलब्ध गराउने।
2. चिकित्सकलाई प्रतिस्पर्धी सुविधा र प्रोत्साहन दिने।
3. निगरानी र मूल्यांकन प्रणाली बलियो बनाउने।
यदि यी आधारभूत सुधार नगरी चिकित्सकलाई मात्र नियन्त्रण गर्ने नीतिमा सीमित भयो भने, परिणामस्वरूप बिरामी अझै असन्तुष्ट हुने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा अझै टाढा रहनेछ।
यसैले, कर्णाली सरकारले उठाएको कदम अनुशासन कायम गर्न सहि भए पनि, स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्न यसलाई व्यापक सुधारसँगै जोड्न आवश्यक छ।
Comments
Post a Comment